रसुवाका तत्कालीन वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ । घुस रिसवत सम्बन्धी मुद्धामा मिश्रलाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियार २०७८ फागुन पहिलो साता विशेष अदालतमा पुगेको थियो । ७० लाखको घुस प्रकरणमा विशेष अदालतले २०८० साल चैत ७ गतेको फैसलाबाट मिश्रलाई सफाइ दिएको थियो । सो फैसला आएको बर्ष दिन पछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्चमा पुगेको हो ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतले घर निर्माण खर्चको गणना गर्दा त्रुटि गरेको, नगद प्रवाहलाई मात्र आधार मानेर निर्णय गरेको र अन्य घुस सम्बन्धी आरोपमा सफाइ दिएको आधारमा अख्तियारले पुनरावेदन गरेको जनाएको छ। घटना चाहिँ १५ बर्ष अगाडि हो । जतिखेर रसुवाबाट सबैभन्दा धेरै रक्तचन्दन तस्करी हुन्थ्यो । मिश्र २०६६ साल असोज महिनादेखि ०६७ को मध्यसम्म जिल्ला वन कार्यालय रसुवामा प्रमुख थिए । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले ६६ सालमा ४ हजार केजी रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो । सोही रक्तचन्दन लिलाम गरी विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले लिएको ७० लाख घुस लिए । त्यो पनि चिनिया नागरिकसँग ।
बिज्ञापन
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै लिलाम बढाबढको नाममा रसुवाबाट करिब ४ हजार किलोग्राम रक्तचन्दन चीन लैजान दिने भन्दै रसुवामा सेटिङ चल्यो । न्युनतम सरकारी मूल्य कबुल गरेर चिनियाँ व्यापारीले ठेक्का कबोल गर्ने र लिलाम प्रक्रिया मिलाइदिए बापत् जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विष्णुकान्त मिश्रले ७० लाख रुपैयाँ पाउने गरी स्थानीय व्यापारी लाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाले सेटिङ गरे । उक्त सेटिङसँगै चिनियाँ नागरिक चिहे लुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै रक्तचन्दन चीन लैजान पाउने गरी सहमति भएको थियो ।
सहमति भएपछि जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले लिलाम बढाबढबाट विक्री गर्न बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियाका लागि वन विभागबाट स्वीकृति लियो । त्यसबापत सुरुमै लाक्पा लगायतको चिनियाँ टोलीसँग पैसा मागियो । लाक्पासहितको चिनियाँ टोलीसँग मिश्रले वन अधिकृत मिश्रले आफ्ना छोरा नवीनकुमार मिश्रको नाममा रहेको इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खातामा ४० लाख हाल्न भने र बाँकी ३० लाख रुपैयाँ नगद नै लिएको भन्दै उनले उजुरी गरेका थिए अख्तियारमा । सोही प्रकरणमा मुद्धा चलेको दुई बर्ष पछि विशेषबाट क्लिन चिट पाएका थिए मिश्रले ।
विशेषको यही फैसला चित्त नबुझेर अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो ।
बिज्ञापन
